काठमाडौँ । सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरेको छ।
भूमि समस्या समाधान समितिले जारी गरेको सूचनाअनुसार आवश्यक विवरण संकलनका लागि साउन ४ गतेदेखि ३५ दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दर्ता गर्नुपर्नेछ।
समितिले तोकेको ढाँचाअनुसार आवेदन फाराम भरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, लाभग्राहीहरूले आफ्नो वडामा खटिएका लगत संकलकमार्फत पनि निवेदन पेश गर्न सक्नेछन्। यससम्बन्धी विस्तृत सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
समितिले तोकिएको समयसीमाभित्र आवश्यक कागजातसहित आवेदन पेश गर्न सबै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई आग्रह गरेको छ। समयमै आवेदन नदिए आगामी प्रक्रियामा समावेश हुन कठिन हुन सक्ने भएकाले यो अन्तिम अवसरको सदुपयोग गर्न समितिले अनुरोध गरेको छ।
